Adv. Sarika Khude's Blog

 Creating a Will: A Step-by-Step Guide to Protecting Your Loved Ones   Creating a Will: A Step-by-Step Guide to Protecting Your Loved Ones  A will of undivided property share refers to a provision in a will that specifies how a person's undivided property (property that is not divided into specific shares or portions) should be distributed upon their death. An undivided property share can be bequeathed to a specific individual or group of individuals, or it can be placed into a trust for the benefit of one or more beneficiaries. It is important to note that the terms of a will are only effective upon the death of the person who made the will (the "testator"). Therefore, a will of undivided property share would not be effective until the testator passes away.     If the will includes a provision for an undivided property share, it is important to clearly specify the property that is being bequeathed and the intended recipient or recipients of the share. This will help to a

 Classes In Criminal Courts In India In India, criminal courts are classified into several different categories based on the severity of the crime being considered. The main categories of criminal courts in India are:     1. Magistrate courts: These courts have the authority to hear cases involving minor offenses and to impose sentences of up to three years in prison. Magistrate courts are divided into three levels: first class, second class, and third class, with each level having the authority to hear cases involving progressively more serious offenses.     2. Sessions courts: These courts have the authority to hear cases involving more serious offenses, including murder, rape, and robbery. They can impose sentences of up to life in prison.      3. High courts: These courts are the highest level of the judicial system in each state and have the authority to hear appeals from lower courts. They also have the power to issue writs, which are orders directing lower courts or governme

The Key Provisions of the Negotiable Instruments Act   The Act contains provisions relating to the following: Definition of negotiable instruments and the rights and duties of parties to such instruments The rights and liabilities of holders, endorsements, and the powers of holders to negotiate instruments The provisions relating to the crossing, acceptance, and payment of cheques The provisions relating to the discharge of parties to negotiable instruments and the effect of discharge The provisions relating to the material alterations of negotiable instruments and the rights and liabilities of parties in such cases The provisions relating to the liability of parties to bills of exchange for fraud, forgery, and other offences The Act defines a negotiable instrument as a written document that gives the holder the right to demand payment of a certain sum of money from the maker or issuer of the instrument. Negotiable instruments include promissory notes, bills of exchange, and

धनादेश बाऊन्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे सुप्रीम कोर्टाने धनादेश बाऊन्स प्रकरणांची सुनावणी वेगवान करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिध्द केलेली आहेत . Speedy Disposal of Cheque Bounce Cases 7 मार्च , २०२० रोजी CJI Bobde and Justice L Nageswara Rao यांच्या खंडपीठाने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील कलम १ 38 अन्वये त्वरित खटल्याच्या पद्धती तयार करण्यासाठी सु - मोटो खटला दाखल केलेला होता . सुप्रीम कोर्टाने भारतातील 35 लाखाहून अधिक चेक बाऊन्स प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशिष्ट उपाय - योजना सुचविण्यासाठी पॅनेल गठित केले होते . मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर . सी . चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पॅनेल गठित करण्यात आले होते . पॅनेलला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते ज्यामुळे the subordinate courts च्या अडचणी वाढत आहेत . न्यायालयीन यंत्रणेतील चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये जवळपास 30 टक्के प्रकरणांची वाढ झाली असून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील कलम १ 38 अन्वये चेक बाऊन्स केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यावर कोर्टाने कोण

फौजदारी (Criminal) प्रकरणांमध्ये जामीन प्रक्रिया How to obtain bail भारतीय राज्य घटनेत जीवन जगण्याचा सर्वांना मूलभूत अधिकार आहे . भारतीय राज्य घटनेत जीवन जगण्याचा सर्वांना मूलभूत अधिकार आहे . . वाढत्या औद्योगिकीकरण व शहरीकरणामुळे विवादांचे प्रमाणही समाजात वाढले आहे . सततच्या विवादांमुळे ताण - तणाव निर्माण होवून कळत नकळत गुन्हा घडतो . घडलेल्या गुन्हयामध्ये अनेकांचा नाहक बळी जातो . कारण नसताना एखाद्या गुन्ह्यात नाव गोवल्याने न्यायालयात सुटकेसाठी जामीनदाराचा शोध घ्यावा लागतो . पोलिस स्टेशनमध्ये दखलपात्र व अदखलपात्र स्वरूपाचे गुन्हे दाखल होतात . खटल्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन जामीन मंजूर करावयाचे की नाही हे न्यायालय ठरवते . How To Obtain Bail In Criminal Case  अदखलपात्र : न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय तपास करण्याचा संबधित पोलीस अधिकारी यांना नसतो . पोलिसांना उपरोक्त प्रकरणात गुन्हा दाखल केलेल्या व्यक्तीस अटक करता येत नाही . दखलपात्र : यात दोन प्रकार आहेत - 1) जामीनपात्र 2) अजामीनपात्र . जामीनपात्र गुन्ह्यात जामीन मिळवणे हा अधिकार असून अजामीनपात्र गुन्ह्यात आरोपीस जामीन देण्याचा अधिकार पु

सारांश :  विक्री व कराराच्या करारामध्ये त्याच बाबींचा समावेश असला तरी एखाद्या विवाद निर्माण झाल्यास एकावर काही बाबी अंमलात आणण्याचा व दुस - यावर त्याच बाबींच्या मर्यादा येतात हे या लेखाचे विश्लेषण आहे . विक्रीचा अर्थ समजणे : विक्री किंमत किंवा शुल्कासाठी मालमत्तेची मालकी हस्तांतरण म्हणून समजली जाते . हे मालमत्तेतील सर्व अधिकारांचे पूर्ण आणि संपूर्ण हस्तांतरण दर्शविते आणि विक्रेता हस्तांतरित मालमत्तेत कोणतेही हक्क राखत नाही . विक्रीची संकल्पना उपकरणांद्वारे प्रभावी केली जाते , ज्यास करार आणि विक्री करारास करार म्हणतात . याव्यतिरिक्त , गिफ्ट डीड , विल्स इत्यादीद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे इतर मार्ग आहेत परंतु अशा व्यवहारांमध्ये विचारात घेतलेले नाही , जे कराराच्या विक्री आणि कराराच्या कराराचा मुख्य घटक आहे . विक्रीच्या कराराचा अर्थ : मालमत्ता विक्री आणि खरेदीच्या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये आम्ही विक्रीसंदर्भातील करारासह व्यवहार सुरू करतो ज्यास विक्रीचे स्मारक (a Memorandum for Sale) देखील म्हटले जाऊ शकते . हे एक दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये पक्षांदरम्यान ठरलेल्या अटी व शर्तींचा समावेश आह

फ्लॅट ताब्यात मिळण्यास विलंब झाल्यास काय करावे ? What Can I Do If A Builder Hasn't Given Possession Of The Flat? रिअल इस्टेट क्षेत्रातील गृह खरेदीदारांना त्यांच्या सदनिकांचा ताबा मिळाल्यास विलंब होण्याच्या समस्येचा सामना करावा लागतो . सदनिकेचा ताबा फ्लॅट खरेदीदारां च्या ताब्यात देण्यास हा उशीर होणे ही सर्रास प्रथा बनली आहे . गृहनिर्माण प्रकल्प बहुतेक वेळेस उशीर करतात कारण बांधकाम वेळेत बांधकाम पूर्ण करण्यात असक्षम आहे . ताबा घेण्यास होणा या विलंबामुळे उच्च - ईएमआय खर्चाची तरतूद होते आणि त्यात करांचे गंभीर परिणाम देखील असतात . त्या वर्षी घर करदात्यांचे घर असल्यास त्या देय असलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कर कपातीचा करदात्यास कोणताही फायदा होऊ शकत नाही . त्यामुळे सदनिकांचा ताबा देण्यास होणा अत्यधिक विलंबामुळे खरेदीदारांना त्रास सहन करावा लागणार की नाही , हा महत्त्वपूर्ण प्रश्न निर्माण झाला आहे . डीएलएफ होम डेव्हलपर्स लि . कॅपिटल ग्रीन्स फ्लॅट बायअर्स असोसिएशन  च्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नुकत्याच झालेल्या निर्णयाची चर्चा करते , ज्यात माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे