Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Cheque

चेक देणाऱ्याने घ्यावयाची काळजी

 चेक देणाऱ्याने घ्यावयाची काळजी 1)चेक देताना चेक वरील सर्व माहिती तारखेसहित भरून देणे 2)चेक आपण कशासाठी देत आहोत याचा एक करारनामा करणे. 3)चेक हा सिक्युरिटी म्हणून दिला असल्यास व त्याबाबत लेखी स्वरूपात पुरावा असल्यास चेक बाउन्स केस मध्ये चेक देणार यास फायदा होतो 4)कर्ज परतफेड केल्यानंतर त्याचा करारनामा करून ठेवावा हात उसने कर्ज घेतल्यानंतर काही काळानंतर जर कर्ज फेडले असेल तर सिक्युरिटी म्हणून दिलेला चेक हा परत घेणे. 5)चेक घेणारा व्यक्ती त्याचे पैशाची परतफेड केल्यानंतर  देखील चेक परत देत नसेल तर चेक घेणारा व्यक्तीस वकिलाऺमार्फत लीगल नोटीस पाठवावी 6)चेक घेणारा व्यक्ती त्याचे पैशाची परतफेड केल्यानंतर  देखील चेक परत देत नसेल तर त्याच्या विरुद्ध किंवा चेक हरवल्याची/चेक गहाळ झाल्याची तक्रार पोलीस स्टेशनमध्ये करणे 6)चेक घेणारा व्यक्ती त्याचे पैशाची परतफेड केल्यानंतर   देखील चेक परत देत नसेल तर सदर चेकचे ट्रांजेक्शन थांबवण्यासाठी बँकेस लिखित स्वरूपात किंवा मेल द्वारे कल्पना देणे

Speedy Disposal of Cheque Bounce Cases (In Marathi)

धनादेश बाऊन्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे सुप्रीम कोर्टाने धनादेश बाऊन्स प्रकरणांची सुनावणी वेगवान करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिध्द केलेली आहेत . Speedy Disposal of Cheque Bounce Cases 7 मार्च , २०२० रोजी CJI Bobde and Justice L Nageswara Rao यांच्या खंडपीठाने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील कलम १ 38 अन्वये त्वरित खटल्याच्या पद्धती तयार करण्यासाठी सु - मोटो खटला दाखल केलेला होता . सुप्रीम कोर्टाने भारतातील 35 लाखाहून अधिक चेक बाऊन्स प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशिष्ट उपाय - योजना सुचविण्यासाठी पॅनेल गठित केले होते . मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर . सी . चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पॅनेल गठित करण्यात आले होते . पॅनेलला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते ज्यामुळे the subordinate courts च्या अडचणी वाढत आहेत . न्यायालयीन यंत्रणेतील चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये जवळपास 30 टक्के प्रकरणांची वाढ झाली असून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील कलम १ 38 अन्वये चेक बाऊन्स केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यावर कोर्टाने कोण