Adv. Sarika Khude's Blog

भारतीय दंड संहितेच्या कलम 498 आणि भारतीय पुरावा कायद्याच्या कलम 113 मधील फरक   आरोपी विरुध्द जोपर्यंत सबळ पुरावा येत नाही तोपर्यंत त्यास शिक्षा करता येणार नाही. न्यायालयासमोर जो पुरावा येईल तो विश्वासार्ह असला पाहिजे. आरोपीला संशयाचा फायदा देताना जो पुरावा आला असेल तो पुरावा संशयास्पद असलाच पाहिजे. विवाहीत स्त्रीने लग्न झाल्यापासून 7 वर्षाच्या आत आत्महत्या केली असेल तर इंडियन इव्हिडन्स अॅक्ट सेक्शन 113 अ (विवाहीत स्त्रीला आत्महत्या करण्यास चिथावणी देण्यासंदर्भात गृहीतक) च्या तरतुदी लागु होतात. इंडियन कॉन्टीटुशन सन 1983 साली सेक्शन 113 अ हे सेक्शन इंडियन इव्हिडन्स अॅक्ट यात दुरुस्ती करुन समाविष्ट केले. मात्र पती आणि त्याचे नातेवाईक यांनी विवाहीत स्त्रीचा हुंड्याकरिता छळ केला, तिच्यावर जुलुम जबरदस्ती केली, याबाबतचा सबळ पुरावा फिर्यादी पक्षाने न्यायालयासमोर सादर करणे आवश्यक आहे. असा पुरावा जेव्हा सादर केला जाईल तेव्हांच पतीने व त्याच्या नातेवाईकाने हुंड्याकरिता पत्नीचा छळ केला व तिच्यावर जुलुम जबरदस्ती केली व तिला आत्महत्येस प्रवृत्त केले असे गृहीत धरता येईल. हुंडा या शब्दानेच क्लेश...

 लग्न झाल्यानंतर 7 वर्षांच्या आत पत्नीने विष पिऊन आत्महत्या केली. पतीने व त्याच्या नातेवाईकांनी मयत स्त्रीचा हुंड्यावरुन छळ केला, जुलुम केला, तिला त्रास दिला याबाबतचा पुरावा न्यायालयासमोर आला नाही. सबब आरोपी हुंडाबळी व आत्महत्येस चिथावणी देणे खाली गुन्हेगार ठरविता येणार नाही. पतीने पत्नीला हुंड्यावरुन अनेकवेळा मारहाण केली त्यामुळे तिला तिच्या काकांच्या घरी जाणे भाग पडले तेथून ती परत पतीकडे नांदायला आली नाही सेक्शन 498 अ प्रमाणे पतीने गुन्हा केला आहे हे प्रथमदर्शनी सिध्द होते सबब पतीविरुध्द दाखल झालेला खटला काढून टाकता येणार नाही. पती व त्यांच्या बहीणीविरुध्द हुंड्यावरुन त्रास दिला म्हणून केस दाखल केली. बहिणीविरुध्द सबळ इव्हिडन्स न्यायालयासमोर आला नाही सबब बहिणीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. याच खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फिर्याद दाखल करण्यास झालेला उशीर पण माफ केला. हुंड्यावरुन पतीने पत्नीचा छळ केला त्यामुळे तिने आत्महत्या केली. पतीच्या वडिलांनी असा पुरावा दिला की पतीची हुंड्याची जी मागणी होती त्याबाबत पंचायत बोलावण्यात आली होती ही बाब न्यायालयात सिध्द झाली. पत्नीने आत्महत...

498-A And Dowry Death 304-B  घरगुती जुलुम झाल्यामुळे व्यथित व्यक्तीचा जो खर्च झाला असेल किंवा तिला जे नुकसान सोसावे लागले असेल ते मिळण्याकरता व्यथित व्यक्तीने महिलांचा घरगुती जुलुमापासुन संरक्षण करण्यासंबंधीचा कायदा 2005 या कायद्याखाली दाखल केलेल्या अर्जाचे सुनावणीचे वेळेस प्रतिपक्षाने (कुणीही adult male person जिचे व्यथित व्यक्ती बरोबर घरगुती नातेसंबंध होते व आहेत आणि जिच्याविरुध्द महिलांचा घरगुती जुलुमापासुन संरक्षण करण्यासंबंधीचा कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे व्यथित व्यक्तीने दाद मागितली असेल तो) व्यथित व्यक्तीला नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दंडाधिकारी देवु शकतात. व्यथित पत्नी किंवा स्त्री जी विवाहाच्या नातेसंबंधाप्रमाणे रहात असेल ती सुध्दा पतीच्या नातेवाईकांविरुध्द किंवा Against male partners तक्रार करु शकेल.     मुलगा सज्ञान झाला म्हणजेच 18 वर्षाचा झाला की तो नोकरी धंदा करु शकतो असे कायदा गृहीत धरतो. एखाद्या स्त्रीच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकाने तिला क्रूर वागणूक देणे व हुंडाबळी या प्रमाणे घडणारे गुन्हे वेगवेगळे आहेत. सदरची दोन्ही कलमे एकमेकांशी संबंधित असली तरी ...

 Creating a Will: A Step-by-Step Guide to Protecting Your Loved Ones   Creating a Will: A Step-by-Step Guide to Protecting Your Loved Ones  A will of undivided property share refers to a provision in a will that specifies how a person's undivided property (property that is not divided into specific shares or portions) should be distributed upon their death. An undivided property share can be bequeathed to a specific individual or group of individuals, or it can be placed into a trust for the benefit of one or more beneficiaries. It is important to note that the terms of a will are only effective upon the death of the person who made the will (the "testator"). Therefore, a will of undivided property share would not be effective until the testator passes away.     If the will includes a provision for an undivided property share, it is important to clearly specify the property that is being bequeathed and the intended recipient or recipients of the share. This...

 Classes In Criminal Courts In India In India, criminal courts are classified into several different categories based on the severity of the crime being considered. The main categories of criminal courts in India are:     1. Magistrate courts: These courts have the authority to hear cases involving minor offenses and to impose sentences of up to three years in prison. Magistrate courts are divided into three levels: first class, second class, and third class, with each level having the authority to hear cases involving progressively more serious offenses.     2. Sessions courts: These courts have the authority to hear cases involving more serious offenses, including murder, rape, and robbery. They can impose sentences of up to life in prison.      3. High courts: These courts are the highest level of the judicial system in each state and have the authority to hear appeals from lower courts. They also have the power to issue writs, wh...

The Key Provisions of the Negotiable Instruments Act   The Act contains provisions relating to the following: Definition of negotiable instruments and the rights and duties of parties to such instruments The rights and liabilities of holders, endorsements, and the powers of holders to negotiate instruments The provisions relating to the crossing, acceptance, and payment of cheques The provisions relating to the discharge of parties to negotiable instruments and the effect of discharge The provisions relating to the material alterations of negotiable instruments and the rights and liabilities of parties in such cases The provisions relating to the liability of parties to bills of exchange for fraud, forgery, and other offences The Act defines a negotiable instrument as a written document that gives the holder the right to demand payment of a certain sum of money from the maker or issuer of the instrument. Negotiable instruments include promissory notes, bills of exchange,...

धनादेश बाऊन्स प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय मार्गदर्शक तत्त्वे सुप्रीम कोर्टाने धनादेश बाऊन्स प्रकरणांची सुनावणी वेगवान करण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्त्वे प्रसिध्द केलेली आहेत . Speedy Disposal of Cheque Bounce Cases 7 मार्च , २०२० रोजी CJI Bobde and Justice L Nageswara Rao यांच्या खंडपीठाने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील कलम १ 38 अन्वये त्वरित खटल्याच्या पद्धती तयार करण्यासाठी सु - मोटो खटला दाखल केलेला होता . सुप्रीम कोर्टाने भारतातील 35 लाखाहून अधिक चेक बाऊन्स प्रकरणे त्वरित निकाली काढण्यासाठी विशिष्ट उपाय - योजना सुचविण्यासाठी पॅनेल गठित केले होते . मुंबई हायकोर्टाचे माजी न्यायाधीश आर . सी . चौहान यांच्या अध्यक्षतेखाली हे पॅनेल गठित करण्यात आले होते . पॅनेलला तीन महिन्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले होते ज्यामुळे the subordinate courts च्या अडचणी वाढत आहेत . न्यायालयीन यंत्रणेतील चेक बाऊन्स प्रकरणांमध्ये जवळपास 30 टक्के प्रकरणांची वाढ झाली असून निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अ‍ॅक्ट या कायद्यातील कलम १ 38 अन्वये चेक बाऊन्स केल्याचा गुन्हा दाखल झाल्यावर कोर्टाने कोण...