लग्न झाल्यानंतर 7 वर्षांच्या आत पत्नीने विष पिऊन आत्महत्या केली. पतीने व त्याच्या नातेवाईकांनी मयत स्त्रीचा हुंड्यावरुन छळ केला, जुलुम केला, तिला त्रास दिला याबाबतचा पुरावा न्यायालयासमोर आला नाही. सबब आरोपी हुंडाबळी व आत्महत्येस चिथावणी देणे खाली गुन्हेगार ठरविता येणार नाही.
पतीने पत्नीला हुंड्यावरुन अनेकवेळा मारहाण केली त्यामुळे तिला तिच्या काकांच्या घरी जाणे भाग पडले तेथून ती परत पतीकडे नांदायला आली नाही सेक्शन 498 अ प्रमाणे पतीने गुन्हा केला आहे हे प्रथमदर्शनी सिध्द होते सबब पतीविरुध्द दाखल झालेला खटला काढून टाकता येणार नाही.
पती व त्यांच्या बहीणीविरुध्द हुंड्यावरुन त्रास दिला म्हणून केस दाखल केली. बहिणीविरुध्द सबळ इव्हिडन्स न्यायालयासमोर आला नाही सबब बहिणीची न्यायालयाने निर्दोष मुक्तता केली. याच खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फिर्याद दाखल करण्यास झालेला उशीर पण माफ केला.
हुंड्यावरुन पतीने पत्नीचा छळ केला त्यामुळे तिने आत्महत्या केली. पतीच्या वडिलांनी असा पुरावा दिला की पतीची हुंड्याची जी मागणी होती त्याबाबत पंचायत बोलावण्यात आली होती ही बाब न्यायालयात सिध्द झाली. पत्नीने आत्महत्या केली तेव्हा ती गर्भवती होती तसेच तिला दीड वर्षांचा मुलगाही होता. मात्र पतीच्या त्रासामुळे पत्नीला आत्महत्या करणे भाग पडले. हुंडाबळीच्या कलमा प्रमाणे आरोपीस न्यायालयाने दोषी धरले.
मुस्लीम कायद्याप्रमाणे मुलाचा ताबा वडिलांकडे दिला जातो.
Parsi Marriage and Divorce Act प्रमाणे मुलाचा ताबा जरी वडिलांकडे असेल तरी मुलाचे शिक्षण, पालनपोषण इ. बाबत निर्णय घेण्याचा फक्त वडिलांचाच अधिकार रहात नाही.
Divorce Act प्रमाणे judicial separation -न्यायिक विभक्तपणाचा आदेश झाला असला तरी guardians and wards act प्रमाणे वय 16 पेक्षा जास्त असेल आणि मुलीचे वय 13 पेक्षा जास्त असेल तर वडिल त्यांच्या ताब्याकरिता अर्ज करु शकतात.
मुलाचे फिजिकल, मेन्टल रिलिजस हित आणि कुणाबद्दल जास्त प्रेम वाटते ते महत्त्वाचे आहे.
मुलगी आपल्या आजी आजोबांजवळ आनंदात रहात. होती आजही आजोबांची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती. मुलीची आई होस्टेलवर रहात होती. त्यामुळे मुलीच्या आईने मुलीच्या ताब्या करता केलेला अर्ज न्यायालयाने फेटाळला.
मुलाने त्याला कोणाजवळ रहावयाचे आहे याबाबत व्यक्त केलेले मत महत्त्वाचा पुरावा असतो.
पालकांपैकी एकाजवळ मुलाचा ताबा द्यावा असा आदेश न्यायालयाने केला मात्र पुढे परिस्थिती बदलली आणि ज्या पालकांजवळ मूल आहे तेथे ते असुरक्षित आहे व मुलाच्या भविष्याच्या दृष्टिने संबंधित व्यक्तीजवळ ताबा असणे चुकिचे आहे असे सिध्द झाले तर न्यायालय पूर्वीचा दिलेला आदेश रद्द करु शकतो व दुसऱ्या पालकाजवळ ताबा देण्याचा आदेश करु शकते.
वैद्यकीय सुविधांमध्ये न्यायालय doctor यांना कोर्ट कमिशन नेमून पक्षकारांच्या शारिरीक तपासण्या करण्याचा आदेश देऊ शकते. यामुळे Article 21 of Indian Constitution च्या जीवन आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण प्रमाणे Personal Liberty वर घाला घातला गेला असे समजता येणार नाही.