Part III
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005
1. आय पी सी (आता Indian Judicial Code, 2023 BNS) कलम 166 आणि 188 बाबत:
आय पी सी/BNS कलम 166:
जेव्हा कोणताही सार्वजनिक सेवक (Public Servant) कायद्याने दिलेले आदेश/निर्देश जानबूजून न पाळतो, तेव्हा त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते.IPC/BNS कलम 188:
लोकसेवकाने किंवा अधिकाऱ्याने दिलेले आदेश मान्य न केल्यास दंड/शिक्षा होऊ शकते.
2. दुसरा प्रकार — "माहिती नाही, कागदपत्र सापडत नाही" असे उत्तर:
जर सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) म्हणत असेल की,
"माहिती उपलब्ध नाही / कागदपत्र हरवले आहे",आणि जर ते खरंच हरवलं आहे, तर ते गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरतो.
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005 कलम 7, 8, 9 नुसार:
सरकारी दस्तऐवज साठवणे, जतन करणे, योग्य ठिकाणी ठेवणे ही अधिकाऱ्याची जबाबदारी आहे.
दस्तऐवज हरवले किंवा नष्ट झाले तर संबंधितावर फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल करता येतो.
3. मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय:
मुंबई हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे की:
"सरकारी दस्तऐवज हरवले" असे PIO ने उत्तर दिल्यास,
ते कोणत्याही तपासाअंती/चौकशीत आढळल्यास,
FIR थेट दाखल करणे बंधनकारक आहे.
म्हणजेच
—
काहीही
अपिल
वगैरे
न
करता,
थेट
पोलीस
ठाण्यात
जाऊन
FIR
दाखल
करण्याची
मागणी
करू
शकता.
संक्षिप्त:
परिस्थिती |
काय करायचं |
|---|---|
माहितीचा आदेश असूनही माहिती न दिल्यास |
BNS कलम 166, 188 अंतर्गत गुन्हा दाखल (Appeal Order नंतर) |
"माहिती नाही, दस्तऐवज हरवले" असे उत्तर |
थेट FIR दाखल - अभिलेख अधिनियम 7,8,9 व IPC 409, 201 |