Part II महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005

 

Part II

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005

जर Public Information Officer (PIO) ने Right to Information Act, 2005 (RTI कायदा) अंतर्गत माहिती देताना "दस्तऐवज चोरी झाले / सापडत नाही / हरवले" असे उत्तर दिले, तर ते फार गंभीर प्रकरण ठरते, कारण:

कायदेशीर बाबी:

1. महाराष्ट्र पब्लिक रेकॉर्ड ॲक्ट, 2005 नुसार:

   • सेक्शन 7, 8, 9 नुसार सार्वजनिक दस्तऐवज सुरक्षित जतन करणे बंधनकारक आहे.

   • दस्तऐवज हरवणे, नष्ट होणे, चोरी होणे ही गभीर गलती आहे.

2. इनडियन पिनल कोड (IPC) नुसार:

   • सेक्शन 409 आय पी सी — क्रिमिनल ब्रिच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्व्हन्ट

   • दस्तऐवजांचे योग्य जतन न केल्यास/हेराफेरी झाल्यास सरकारी कर्मचाऱ्यावर विश्वासघाताचा गुन्हा लागू होतो. ➔ पनिशमेन्ट: 5 वर्षे इमप्रिझनमेन्ट किंवा दंड किंवा दोन्ही.

   • सेक्सन 201 आय पी सी — कॉजिन्ग डिसॲपियरन्स ऑफ इव्हीडन्स
     ➔ पुरावा नष्ट करणे किंवा लपवणे, हा देखील गुन्हा.

3. राईट ऑफ इन्फरमेशन ऑक्ट, 2005 नुसार:

   • जर कागदपत्रे जाणीवपूर्वक नष्ट झाली किंवा लपवली, तर PIO वर दंडात्मक कारवाई होते:

     • फाईन of Rs 250 per day (up to a मॅक्सिमम of Rs 25,000)

     • शिवाय, शिस्तभंगविषयक किंवा फौजदारी कारवाईसुद्धा शक्य आहे.

थेट FIR दाखल करता येतो का?

होय, करता येतो.

• जर पुरावा आहे की दस्तऐवज चोरी / हरवले आहेत आणि योग्य देखभाल न केली गेली आहे, तर

• पोलिस ठाण्यात IPC 409, 201 अंतर्गत सरकारी कर्मचारी विरुद्ध FIR नोंदवता येते.

प्रक्रिया:

• प्रथम संबंधित अधिकाऱ्याला लिगल नोटीस द्यावी.

• जर 30 दिवसांत उत्तर मिळाले नाही किंवा उत्तर असमाधानकारक असेल, तर

• थेट FIR दाखल करावी.

• आवश्यक असल्यास माहिती आयोगाकडे (स्टेट/ सेन्ट्रल इनफॅरमेशन कमिशन) तक्रार करावी.