Skip to main content

कलमानुसार संबंधित अधिकाऱ्याकडे कारवाईसाठी

खालील कलमानुसार संबंधित अधिकाऱ्याकडे कारवाईसाठी मागणी

 

Maharashtra Sarvajanic Abhilekh Adhiniyam 2005 Section 7,8,9 नुसार व High court Mumbai उच्च न्यायालयाच्या 27/07/2015 रोजीच्या निर्णयानुसार तात्काळ योग्य ती कारवाई करणेबाबत--

 

1) Abhilekh/Documents /Dastyaivaj, चोरी झाले, सापडत नाही, हरवले, अशे Right to Information Application मध्ये उत्तर दिल्यावर Public Information Officer

यांच्यावर सरळ फौजदारी गुन्हा (FIR) दाखल केला जाऊ शकतो. तसेच 5 वर्ष शिक्षा, 10 हजार रुपये दंड किंवा दोन्ही अशी शिक्षेचे प्राविधान आहे.

----मुंबई High Court विवेक Vishnupant Kulkarni विरुद्ध सरकार व State information Commission, पुणे व इतर (रिट पिटिशन क्र. 6961/2012 )


2)Maharashtra सार्वजनिक Abhilekh Adhiniyam 2005 चे u/s 7, 8 व 9 शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांनी ॲपलिकेशन मध्ये डिमांड नुसार इनफरमेशन, डॉक्युमेन्ट दिली नाही, सापडत नाही, आढळ होत नाही, असे आन्सर मिळाले तर ?

 

ओल्ड Indian Penal Code, न्यु (Indian Judicial Code 2023) Under section १६६, १८८ खाली त्याच्या वरिष्ठांन कडे गुन्हा दाखल करण्याची डिमांड करा ?

 

`IPC १६६,१८८ अनुसार गुन्हा तेव्हा दाखल करता येतो जेव्हा in Appeal अपिल अधिकाऱ्याने the Public Information Officer यास माहीती देण्याचा आदेश देऊनही त्याने माहिती दिली नाही तर, Information उपलब्ध नाही, आढळून येत नाही अशी Answer दिल्यास Bombay Highcourt यांच्या आदेशा नुसार एफ आय आर दाखल करू शकता.

 

शेन्ट्रल गव्हरमेन्ट कार्यालयाकडून असे आन्सर आले तर Sarvajanic अभिलेख अधिनियम १९८५ च्या कलम ७,८ अनुसार कारवाई करता येते तसेच वर नमूद केलेली इन्फरमेशन आहे हा केंद्राचा कायदा १९८५ मध्ये आला त्याचीच Copy म्हणजे Maharashtra चा कायदा आहे.

महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम २००५ च्या कलम ७,८ अनुसार JMFC कोर्टात केस दाखल करता येते कलम ९ अनुसार पाच वर्षापर्यंत कैद किंवा १० हजार रु.दंड किंवा दोन्हीही पनिशमेन्ट होऊ शकते.

 

व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन ॲक्ट, २०११ (रद्द आणि सुधारणा कायदा, २०१५ च्या दुसऱ्या अनुसूचीनुसार व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन ॲक्ट, २०१४ असे नामकरण करण्यात आले आहे) हा भारतीय संसदेचा एक कायदा आहे जो सार्वजनिक सेवकांकडून कथित भ्रष्टाचार आणि सत्तेचा गैरवापर तपासण्यासाठी आणि ... अशा कोणालाही संरक्षण देण्यासाठी एक यंत्रणा प्रदान करतो, त्यातील कलम११ नुसार ॲपलिक्न्टची इनफरमेशन गोपनीय ठेवावी तसे न केल्यास कलम १५ व १६ नुसार माहिती उघड करणाऱ्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे नियंत्रण अधिकारी यांना ३ वर्षे सक्तमजुरीची शिक्षा व २५,०००₹ दंड वा दोन्ही पनिशमेन्ट होऊ शकते हे निदर्शनास आणून द्यावे

Labels:

Popular posts from this blog

साठे खत (Agreement For Sale) आणि खरेदी खत (Sale Deed) यातील फरक

सारांश :  विक्री व कराराच्या करारामध्ये त्याच बाबींचा समावेश असला तरी एखाद्या विवाद निर्माण झाल्यास एकावर काही बाबी अंमलात आणण्याचा व दुस - यावर त्याच बाबींच्या मर्यादा येतात हे या लेखाचे विश्लेषण आहे . विक्रीचा अर्थ समजणे : विक्री किंमत किंवा शुल्कासाठी मालमत्तेची मालकी हस्तांतरण म्हणून समजली जाते . हे मालमत्तेतील सर्व अधिकारांचे पूर्ण आणि संपूर्ण हस्तांतरण दर्शविते आणि विक्रेता हस्तांतरित मालमत्तेत कोणतेही हक्क राखत नाही . विक्रीची संकल्पना उपकरणांद्वारे प्रभावी केली जाते , ज्यास करार आणि विक्री करारास करार म्हणतात . याव्यतिरिक्त , गिफ्ट डीड , विल्स इत्यादीद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे इतर मार्ग आहेत परंतु अशा व्यवहारांमध्ये विचारात घेतलेले नाही , जे कराराच्या विक्री आणि कराराच्या कराराचा मुख्य घटक आहे . विक्रीच्या कराराचा अर्थ : मालमत्ता विक्री आणि खरेदीच्या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये आम्ही विक्रीसंदर्भातील करारासह व्यवहार सुरू करतो ज्यास विक्रीचे स्मारक (a Memorandum for Sale) देखील म्हटले जाऊ शकते . हे एक दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये पक्षांदरम्यान ठरलेल्या अटी व शर्तींचा समावे...
Read More »

Live-in Relationship Agreement Format In India

लिव्ह - इन रिलेशनशिप म्हणजे काय ? भारतीय तरुण पिढी आत्याधुनिक होत आहे आणि स्वच्छदीपणे जगणे त्यांना आवडते आणि त्यांनी अर्वाचिन (Modern) चालीरितींचा स्विकार करत आहेत . लिव्ह - इन रिलेशन हा या अर्वाचिन (Modern) संस्कृतीचा एक भाग आहे . live-in relationship agreement लिव्ह - इन रिलेशनशिपची भारतीय कायद्यात व्याख्या नाही . पण लिव्ह - इन रिलेशनशिप मध्ये अविवाहीत दोन व्यक्ती या एकमेकांच्या समंतीने विवाहीत जोडप्याप्रमाणे एकत्रित राहतात . या प्रकारचे संबंध काही देशांमध्ये अतिशय सामान्य आहेत पण भारतात नाहीत . लिव्ह - इन रिलेशनशिपमधील संबंध काहीवेळा दीर्घकाळ टिकूण राहून त्याचे रुपांतर हे नात्यात होते किंवा फारकाळ टिकत नाहीत . लिव्ह - इन रिलेशनशिपसाठी कायदेशीर अटी खालीलप्रमाणे :- १ . दोन्हीही व्यक्ती या जोडप्याप्रमाणे एकत्र राहले पाहीजेत . 2. दोघेही अज्ञानी असता काम नयेत म्हणजे त्यांचे वय लग्नासाठी कायद्यानी उचित असले पाहीजे . 3. दोन्हीही व्यक्ती या अविवहीत असल्या पाहीजेत . जोडप्यामधिल एखादी व्यक्ती ही घटस्फोटीत किंवा विधवा / विधुर असू शकते . ४ . दोन्हीही व्यक्ती या स्वःइच्छेने एकत्रित राहतात ...
Read More »

Affidavit Of Assets and Liabilities

कोर्टामध्ये कोणत्याही पोटगीच्या अर्जाबरोबर अर्जदार व जाबदेणार यांना  मालमत्ता आणि देयकाचे /गैरकृषी अवधारणेसाठी मालत्ता आणि जबाबदारी यांचे प्रतिज्ञापत्र/Affidavit Of Assets and Liabilities दाखल करावेच लागते. सदर   प्रतिज्ञापत्रामध्ये खालीलप्रमाणे माहीती देणे अत्यंत आवश्यक आहे. भाग 11 के    जर जोडीदार अथवा गैर अर्जदार भारतीय नसल्यास अथवा भारतीय नागरीक नसल्यास, भारताबाहेरील नागरीक असल्यास, नागरीकत्व, राष्ट्रीयत्व सदर निवासस्थानाचा तपशिल --    अर्जदार किंवा इतर जोडीदार तात्पुरते किंवा कायमचे बाहेर परदेशात वास्तव्य करत असल्यास त्याचे नागरीकत्व, राष्ट्रीयत्व, सदर निवासस्थानाचा तपशील     --    असे अर्जदार/जोडीदाराचे नोकरीचे परकीय चलन सध्याची नोकरी चालु/ताज्या उत्पन्नाचा तपशिल अशा परदेशी नियोक्ता किंवा परदेशी संस्थाकडुन नोकरीचे पत्राव्दारे किंवा परदेशी नियोक्ता किंवा विदेशी संस्थाकडुन प्रशंसापत्र किंवा संबंधीत वित्तीय संस्थेचे उतारे     --    परदेशी कार्यक्षेत्रात अशा अर्जदार/जोडीदाराच्या घर...
Read More »