महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005
अन्डर सेक्शन 7 व 8 नुसार:
कोणत्याही सरकारी अभिलेखाचा नाश करणे, हरविणे किंवा चुकीच्या पद्धतीने हाताळणे गंभीर गुन्हा आहे.
संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांच्यावर थेट गुन्हा दाखल करता येतो.
कलम 9 नुसार शिक्षा:
-
५ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा, किंवा
१०,००० रुपये दंड, किंवा
दोन्हीही शिक्षा.
यासाठी JMFC (Judicial Magistrate First Class) कोर्टात फौजदारी तक्रार (Private Complaint under CrPC 200) दाखल करता येते.
महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014
कलम 11:
ज्यांनी इन्फरमेशन दिली आहे (RTI ॲपलिक्ट, कम्प्लेनन्ट वगैरे)त्यांची ओळख गोपनीय ठेवणे बंधनकारक आहे.
अन्डर सेक्सन 15 व 16:
जर अधिकाऱ्याने / कर्मचाऱ्याने अर्जदाराची माहिती उघड केली,
तर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी तसेच त्यांचा नियंत्रण अधिकारी दोषी धरले जातील.
शिक्षा:
३ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरीची शिक्षा, आणि/किंवा
२५,००० रुपयांचा दंड.
म्हणजेच, जर अर्जदाराची ओळख उघड केली, तर त्या अधिकाऱ्यावर स्वतंत्रपणे फौजदारी कारवाई करता येते.
संक्षिप्त Action Points:
कायदा |
कलम |
शिक्षा |
|---|---|---|
महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005 |
7, 8, 9 |
५ वर्षे कैद / १० हजार रुपये दंड / दोन्ही |
महाराष्ट्र व्हिसल ब्लोअर संरक्षण अधिनियम, 2014 |
11, 15, 16 |
३ वर्षे सक्तमजुरी / २५,००० रुपये दंड / दोन्ही |