Skip to main content

महसूल विभाग-Revenue Department

 महसूल विभाग-Revenue Department


संबंधित महसूल विभागातील उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer of the Revenue Department concerned), तहसीलदार (Tehsildar), नायब तहसीलदार (Naib Tehsildar), अव्वल कारकून आणि मंडळ अधिकारी यांनी दिलेल्या आदेशाविरुध्द त्यांच्या लगतच्या वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांकडे(Senior Revenue Officers) म्हणजे विभागीय आयुक्त (Commissioner), जिल्हाधिकारी (Collector), अप्पर जिल्हाधिकारी (Upper Collector), सहाय्यक जिल्हाधिकारी (Assistant Collector), निवासी उपजिल्हाधिकारी (Resident Deputy Collector), उपविभागीय अधिकारी (Sub-Divisional Officer) यांच्याकडे appeal  किंवा पुनरिक्षण-revise अर्जावर सुनावणी घेऊन निर्णय दिला जातो. महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १९६६ चे कलम २४७ अन्वये appeal वर निर्णय घेतला जातो. कलम २५७ नुसार revise, कलम २५८ नुसार पुनर्विलोकन-review करण्याची तरतूद आहे.

Popular posts from this blog

साठे खत (Agreement For Sale) आणि खरेदी खत (Sale Deed) यातील फरक

सारांश :  विक्री व कराराच्या करारामध्ये त्याच बाबींचा समावेश असला तरी एखाद्या विवाद निर्माण झाल्यास एकावर काही बाबी अंमलात आणण्याचा व दुस - यावर त्याच बाबींच्या मर्यादा येतात हे या लेखाचे विश्लेषण आहे . विक्रीचा अर्थ समजणे : विक्री किंमत किंवा शुल्कासाठी मालमत्तेची मालकी हस्तांतरण म्हणून समजली जाते . हे मालमत्तेतील सर्व अधिकारांचे पूर्ण आणि संपूर्ण हस्तांतरण दर्शविते आणि विक्रेता हस्तांतरित मालमत्तेत कोणतेही हक्क राखत नाही . विक्रीची संकल्पना उपकरणांद्वारे प्रभावी केली जाते , ज्यास करार आणि विक्री करारास करार म्हणतात . याव्यतिरिक्त , गिफ्ट डीड , विल्स इत्यादीद्वारे मालमत्ता हस्तांतरित करण्याचे इतर मार्ग आहेत परंतु अशा व्यवहारांमध्ये विचारात घेतलेले नाही , जे कराराच्या विक्री आणि कराराच्या कराराचा मुख्य घटक आहे . विक्रीच्या कराराचा अर्थ : मालमत्ता विक्री आणि खरेदीच्या कोणत्याही प्रक्रियेमध्ये आम्ही विक्रीसंदर्भातील करारासह व्यवहार सुरू करतो ज्यास विक्रीचे स्मारक (a Memorandum for Sale) देखील म्हटले जाऊ शकते . हे एक दस्तऐवज आहे ज्यामध्ये पक्षांदरम्यान ठरलेल्या अटी व शर्तींचा समावेश आह

Live-in Relationship Agreement Format In India

लिव्ह - इन रिलेशनशिप म्हणजे काय ? भारतीय तरुण पिढी आत्याधुनिक होत आहे आणि स्वच्छदीपणे जगणे त्यांना आवडते आणि त्यांनी अर्वाचिन (Modern) चालीरितींचा स्विकार करत आहेत . लिव्ह - इन रिलेशन हा या अर्वाचिन (Modern) संस्कृतीचा एक भाग आहे . live-in relationship agreement लिव्ह - इन रिलेशनशिपची भारतीय कायद्यात व्याख्या नाही . पण लिव्ह - इन रिलेशनशिप मध्ये अविवाहीत दोन व्यक्ती या एकमेकांच्या समंतीने विवाहीत जोडप्याप्रमाणे एकत्रित राहतात . या प्रकारचे संबंध काही देशांमध्ये अतिशय सामान्य आहेत पण भारतात नाहीत . लिव्ह - इन रिलेशनशिपमधील संबंध काहीवेळा दीर्घकाळ टिकूण राहून त्याचे रुपांतर हे नात्यात होते किंवा फारकाळ टिकत नाहीत . लिव्ह - इन रिलेशनशिपसाठी कायदेशीर अटी खालीलप्रमाणे :- १ . दोन्हीही व्यक्ती या जोडप्याप्रमाणे एकत्र राहले पाहीजेत . 2. दोघेही अज्ञानी असता काम नयेत म्हणजे त्यांचे वय लग्नासाठी कायद्यानी उचित असले पाहीजे . 3. दोन्हीही व्यक्ती या अविवहीत असल्या पाहीजेत . जोडप्यामधिल एखादी व्यक्ती ही घटस्फोटीत किंवा विधवा / विधुर असू शकते . ४ . दोन्हीही व्यक्ती या स्वःइच्छेने एकत्रित राहतात

Legal Heir Certificate And Succession Certificate

कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र ( legal heir certificate) मिळण्याची प्रक्रिया व कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र आणि उत्तराधिकार प्रमाणपत्र (Succession Certificate ) यांच्यामधील फरक   1. बॉम्बे रेगुलेशन अ‍ॅक्टनुसार जेव्हा कुटुंबातील एखाद्याचा मृत्यू होतो तेव्हा पुढील कायदेशीर वारस कायदेशीर वारस प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करू शकतात . 2. हे प्रमाणपत्र सामान्यत : निधन झालेल्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांसाठी आवश्यक असते आणि निवृत्तीवेतन दावे , भविष्य निर्वाह निधीचे दावे , विमा दावे , ग्रॅच्युइटी , सेवानिवृत्तीचे फायदे , सेवेचे फायदे इत्यादींसाठी कायदेशीर वारस वापरू शकतात . 3. मालमत्ता हस्तांतरणाच्या बाबतीत कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र वापरले जाऊ शकत नाही ज्यात एखाद्या व्यक्तीची वैध इच्छेविना मृत्यू होतो आणि पैशाच्या आस्थापनांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये . या प्रकरणांमध्ये , आम्हाला वारसा प्रमाणपत्र (Succession Certificate ) आवश्यक आहे . आम्ही मुख्यतः वारस व्यक्तीसाठी मृत व्यक्तीने मागे ठेवलेल्या मालमत्तेचा वारसा मिळण्यासाठी सक्सेन प्रमाणपत्र वापरतो . कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र ( legal heir certificate) मिळण्याची प्