एकत्र कुटुंबाचा व्यवसाय, त्याची धारणा आणि शाबित
 |
| HUF Property and Partition & Individual Business and Property |
हिंदू एकत्र कुटुंबाचा व्यवसाय आणि भागीदारी व्यवसाय यात फरक आहे:-
हिंदू एकत्र कुटुंबातील व्यवसाय असेल तर त्यातील कोणाही एका सहदायिक किंवा सभासदाला असे म्हणता येणार नाही की, त्याचा एक द्वितीयांश, एक-तृतीयांश हिस्सा आहे. हिंदू एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचा अर्क किंवा सार हे मालकी हक्काचे एेक्य असते आणि सर्वांचा समान हक्क, सामूहिक हक्क एकत्रात असतो आणि सभासदांचे हिस्से ठरविलेले नसतात. याप्रमाणे एकत्र कुटुंबाच्या धंद्यामधील निरनिराळ्या भागीदारांचे खाते किंवा हिशोब- एकत्र कुटुंबाच्या कर्त्याने ठेवलेले हे भागीदारी व्यवसायापेक्षा वेगळे असतात. पहिल्या प्रकारात नफ्या-तोट्यातील हिस्से एकत्र कुटुंबातील सभासदांचे ठरवले जात नाहीत. परंतु भादीदारी व्यवसायामध्ये नफ्या-तोट्यासंबंधीचे हिस्से ठरवले जातात.
खरेदीदाराने कायदेशीर गरज सिध्द करावी लागते:-
कर्ता याने एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीचे हस्तांतर केले तर त्याची कायदेशीर गरज ही त्रयस्थाने खरेदी करणाऱ्याने शाबीत करावयाची असते.
कायदेशीर गरज नसताना मिळकत विकली तर ती कायदेशीर विकली असे म्हणता येणार नाही.
एकत्र कुटुंबाचे घर कायदेशीर गरजेसाठी विकण्याच्या विचारात मॅनेजर होते तर त्यांनी ते विकू नये म्हणून दावा सहदायक यांना आणता येणार नाही.
एकत्र कुटुंबातील सभासदाने त्याच्या एकत्र कुटुंबातील हिस्सा विकला तर खरेदीदारास सर्वसाधारण दावा वाटपात द्यावा लागतो व त्यास अंशतः वाटप मागता येत नाही.
हिंदू एकत्र कुटुंब म्हणजे त्यामध्ये एकापेक्षा जास्त सभासद असणे आवश्यक आहे. एकच सभासद किंवा कोपार्सनर असेल तर ते कोपार्सनरी हिंदू एकत्र कुटुंबीय होत नाहीत आणि जरी एका सभासदाने एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीतून ज्यादा मिळकत मिळवली तरी ती त्याची स्वतःची होते. कारण ती त्याला मुले-मुली होण्याच्या अगोदर प्राप्त झालेली असते. जेव्हा तो एकटाच असतो तेव्हा त्याला ती मिळालेली असते. तसेच एखाद्याला काही मुले-मुली नसताना वाटपात प्राप्त झाली तर ती त्याची स्वतंत्र मिळकत असते. परंतु त्यानंतर त्याला मुले झाली तर ती एकत्र कुटुंबाची ठरते.
एखाद्याची वेगळी मिळकत असेल तर ती मिळकत वाटपाचा विषय होत नाही. तसेच काही वेळा मिळकत एकत्रात दोघांची किंवा तिघांची असू शकते. त्यांच्यामध्येच तिचे वाटप होऊ शकते. म्हणजे असे की, स्वतंत्र मिळकत असेल तर ती त्यांच्या मालकीची असते. वाटप ज्या मिळकतीचे मागितले जाते, ती वाडवडिलार्जित असावी लागते. वाडवडिलार्जित
मिळकती सोडून इतर ज्या मिळकती असतील, त्या मिळकतींचा मालक ज्याने त्या मिळकती कमावल्या असतील तो असतो. उदा. एखादी व्यक्ती नोकरी करीत असेल, धंदा-व्यवसाय करत असेल किंवा अन्य मार्गाने पैसे किंवा स्वतःच्या श्रमाने, प्रयत्नाने, कष्टाने स्वतंत्र रित्या पण एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीची किंवा उत्पन्नाची मदत न घेता मिळकत मिळवत असेल तर ती त्याची स्वतःची मिळकत होते. त्यात कोणाला मालकी हक्क मिळकत नाही. परंतु त्या मिळकतिवर फक्त कायद्याप्रमाणे द्याव्या लागत असलेल्या पोटगीचा चार्ज लागतो किंवा वाडवडिलार्जित कर्ज देण्याच्या पवित्र कर्तव्यासाठी त्याचा विनियोग होऊ शकतो. याखेरीज जी वंशपरंपरेने चालत आलेली त्यातून निर्माण झालेली अशी मिळकत असेल तर ती वाटपात पात्र असते. उदा. घरदार, जमिनी, गावठाण, सोने-चांदी, वस्तू, वगैरे सर्व स्थावर व जंगम मिळकती अशा वाडवडिलार्जित मिळकतीचे वाटप होऊ शकते.
वाटप करण्यापूर्वी एकत्र कुटुंबाच्या ज्या मिळकती आहेत त्यातून द्यावे लागणारे कर्ज, कुटुंबाचे देणे काढावे लागते. तसेच पोटगीचा हक्क असलेल्यांचे प्रभार बाजूला काढावेत तसेच लग्न किंवा कौटुंबिक सोहळ्यासाठी होणारा खर्च बाजूला काढावा. तसेच लग्न न झालेल्या बहिणीसाठीसुध्द खर्च बाजूला काढावा. तसेच एकत्र कुटुंबाचा हिशोब घेण्यात यावा व सध्या किती उत्पन्न व पैसे, इतर किती जंगम गोष्टी शिल्लक आहेत ते पाहवे. अशा रीतीने वाटप करताना वरील गोष्टी पाहाव्या लागतात. कित्येक वेळा एकत्र कुटुंंबातील काही सभासदही त्यांनी कमावलेली मिळकत ही कॉमन स्टॉक म्हणजे एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत समाविष्ट करतात व ती मिळकत वाटपाला पात्र असते.
वडील आणि मुलांनी एकत्रात एकत्र कुटुंबाची मिळकत वाढवून त्याचा विस्तार केला तर ती मिळकत एकत्र कुटुंबाची होते आणि ती वडील व मुलांमध्ये वाटपात धरली जाते.
वडिलांचा स्वतंत्र व्यवसाय असेल व त्यातून मिळकत निर्मान झाली असेल तर ती एकत्र कुटुंबाची नाही.
एकत्र कुटुंबात निरनिरळी उत्पन्न साधने आहेत व मिळकत एकत्र कुटुंबाच्या सभासदाच्या नावावर आहे तर ती मिळकत एकत्र कुटुंबाची होते.
पक्षकाराने एकत्र कुटुंब असल्याचे मान्य केले तर त्याची मालमत्ता एकत्र आहे असे गृहित धरावे लागते.
या केसमध्ये विरुध्द पार्टीचे म्हणणे असे होते की, जोपर्यंत हिंदू एकत्र कुटुंबासंबंधीच्या परंपरा किंवा वारसाहक्क एकामागून एक येणाऱ्या तीन पिढ्या शाबीत करीत नाहीत तोपर्यंत एकत्र कुटुंबाची वारस हक्कदारी मालमत्ता आहे असे गृहित धरता येत नाही. त्यामुळे खालील कोर्टाने ही मिळकत एकत्र कुटुंबाची आहे वगैरे जे निष्कर्ष काढले आहेत ते बरोबर नाहीत. वास्तविक त्यांचीच पुर्वीची केस अशी होती की, दाव्यातील मिळकत एकत्र कुटुंबाची आहे आणि अर्जुनसिंग आणि त्याची मुले एकत्र कुटुंबाचे घटक आहेत. एकदा एकत्र कुटुंब अस्तित्वात असल्याबद्दल तक्रार नसेल तर त्या कुटुंबाकडे असलेली मालमत्ता ही कोपार्सनरी किंवा सहवारसदारी मालमत्ता असते आणि प्रत्येक कुटुंबाचा सभासद जन्मतः त्या मिळकतीचा हिस्सेदार होतो. जोपर्यंत एखादा सहदायक असे शाबीत करीत नाही की ती मिळकत त्याने स्वतः विकत घेतली किंवा त्याने ती मिळकत स्वतः एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीत एकत्रित केली नाही.
मुलाचा दोन तृतीयांश हिश्शाचा सामाईकात कब्जा आहे, म्हणून दावा दाखल केला. अशा तऱ्हेने हा दावा वडील जिवंत असताना केला गेला आहे तो कायदेशीर नाही.
मिळकत मिळवण्यास पुरेसे केंद्रक असल्याचे शाबीत करणेसंबंधी-
एखादी मिळकत मिळवण्यास पुरेसे केंद्रक होते, हे प्रथम वादीने शाबीत करायला हवे. ही गोष्ट पुरेसे केंद्रक होते किंवा नाही त्यावर अवलंबून राहील. जेव्हा केंद्रक किंवा एकत्र कुटुंबाचे फंड्स नसतील तर प्रतिवादीवर पुराव्याचा बोजा येणार नाही.
एकत्र कुटुंब नसल्याबद्दलची शाबिती-
हिंदू मिताक्षर कायद्याप्रमाणे एकत्र कुटुंब असल्याबद्दलची धारणा असते आणि ते नाही असे ज्याचे म्हणणे आहे किंवा ते विभागले आहे असे म्हणणे असेल, त्याने ते शाबीत करावे लागते.
एकत्र कुटुंब जरी वेगळे झाले तरी एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीमध्ये वाटप झाल्याखरेदी बदल होत नाही. ठरावीक मिळकत ही एकत्र कुटुंबाची नाही असे कर्त्याचे म्हणणे आहे. तेव्हा ती मिळकत एकत्र कुटुंबाच्या फंडातून घेतली नाही हे त्याने शाबीत करायला हवे. ते त्याने शाबीत केले नाही, तर ती मिळकत एकत्र कुटुंबाची राहते.
पूर्वजांची किंवा आजोबांची मिळकत वडिलांच्या हाती असली तरी मुलाला वडिलांइतका अधिकार मिळतो.
भारतीय राज्यघटना आर्टिकल 226 प्रमाणे दावा हा नुकसान भरपाई संबंधी आहे. मयत हा स्कूटवरुन मुंबई-पुणे रस्त्याने प्रवास करत होता. एका मिलीटरी जवानाने गोळ्या मारल्या आणि तो मयत झाला. दावा नुकसान भरपाईचा लावला. हिंदू सक्सेशन अक्टप्रमाणे वडिलांना दावा दाखल करता येत नाही तर विधवा आणि तिची मुले यांनाच भरपाई मिळते. कायदेशीर वारसाने रीट दाखल करावा.
एकत्र कुटुंबाच्या मिळकतीबाबत वारसा:-
दाव्याच्या शेड्युलमध्ये ज्या मिळकती दर्शविल्या आहेत त्या एकत्र कुटुंबाच्या आहेत असे शाबित झाले तर त्यातील सहदायाक मयत झाल्यास क्लास 1 वारसाना त्याचा हक्क प्राप्त होतो.
जर श्रेष्ठ सभासदाने कर्त्याचे हक्क सोडून दिला असेल तर एकत्र कुटुंबाचा कनिष्ठ सभासद हा कर्ता होऊ शकतो.
मयताची मिळकत ही वारसाने प्राप्त होते. या मिळकतीमध्ये नुसती स्वतंत्र मिळकतच नाही किंवा स्वतः कमविलेली नाही तर सहहिस्सेदारी मिळकतीचा समावेश होतो. तसेच यामध्ये त्याला वडिलांकडून मिळालेली मिळकत किंवा आजोबांकडून प्राप्त झालेली मिळकत यांचाही समावेश होतो तसेच शेतजमिनीचाही समावेश होतो.
प्रतीकात्मक वाटपाची कल्पना इतर कायदेशीर कल्पित कथेप्रमाणे ही ठरावीक बाबीसाठी केली जाते. ते खरे वाटप सीमांकित केलेले नसते. ते वेगळेपणा दाखवत नाही किंवा जिवंत असलेल्या सहदायकाचा हक्क सीमांकित केला जात नाही.
ज्याचे म्हणणे असेल की मिळकत ही एकत्र कुटुंबाची आहे, त्यावर प्राथमिक बोजा शाबितीचा पडतो आणि प्राथमिक बोजा रद्द झाल्यानंतर इतर पक्षकारांवर दाखविण्याचे बंधन पडते, की ती मिळकत स्वतंत्रपणे प्राप्त केली आहे किंवा दुसऱ्या शब्दांत स्वयंसंपादित आहे. सदरचा मुद्दा चौकशी कोर्टाकडे परत पाठवला, दोन्ही पक्षकारांना संधी देऊन जादा पुरावा देण्याची ज्याची इच्छा असेल, तर त्यांनी पुरावा दिला पाहीजे.
वडिल कर्ता याने वाटप केले. प्रत्येक मुलीला जो हिस्सा दिला, तो संमती हुकूमनामा म्हणून दिला. मुलांना ती मिळकत वारसाने मिळाली नाही. मुलाच्या हातात ती मिळकत स्वसंपादित म्हणून राहते व तिची एकत्र सहदायक मिळकतीतील अस्तित्व नष्ट होते. नंतर मुलाने त्या मिळकतीचे हस्तांतर संमतीदर्शक हुकूमनाम्याच्या आधारे केले, तर ते कायदेशीर असते व नातवाला त्याला आव्हान देता येत नाही.
सहदायकी मिळकतीबाबत दावा दाखल करण्यापुर्वी वडील मयत झाले असतील व असून मिळकतीचे हिस्से ठरविले नसतील तसेच चौकशी कोर्टाने प्राथमिक हुकूमनामा करताना जो कायदा प्रचलित असेल त्याप्रमाणे हिस्से ठरविले पाहीजेत. कायद्यात दुरुस्ती आली तेव्हा अपिल अनिर्णित असेल व अंतिम हुकूमनामा झाला नसेल व सीमा व सीमांकनप्रमाणे मिळकती वाटल्या नसतील तर कायद्याच्या दुरुस्ती तरतूदी लागू होवून प्रत्येक पक्षकारास मुली धरून समान हिस्सा प्राप्त होतो.
मुळीचा सहदायकी मिळकतीत हक्क प्राथमिक हुकूमनामा झाल्यामुळे संपुष्टात येत नाही. प्राथमिक हुकूमनामा दुरुस्त करता येतो.
Written by Adv. Sarika Khude
Rajgurunagar, Pune