Adv. Sarika Khude's Blog

What is the difference between a civil and criminal case?   सिविल केस(Civil case) - हा दोन किंवा अधिक पक्षांमधील कायदेशीर वाद आहे. सिविल केसचा उद्देश कायदेशीर चूक सोडवणे आणि पीडित पक्षाला नुकसान भरपाई देणे हा आहे. सिविल केसेस सामान्यत: सिविल कोर्टात दाखल केल्या जातात.     • फौजदारी केस(Criminal case) - हा एक खटला आहे ज्यामध्ये राज्य कायद्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल एखाद्या व्यक्तीवर खटला चालवते. फौजदारी केसचा उद्देश गुन्हेगाराला शिक्षा देणे आणि समाजाला पुढील नुकसानापासून वाचवणे हा आहे. फौजदारी केसेस सामान्यत: फौजदारी न्यायालयात दाखल केल्या जातात. येथे सिविल आणि फौजदारी केसेसमधील काही महत्त्वपूर्ण फरक आहेत:     • वादाचा स्वरूप- सिविल केस हा दोन किंवा अधिक पक्षांमधील वाद आहे, तर फौजदारी केस हा राज्य आणि एखाद्या व्यक्तीमधील वाद आहे.     • सिद्धीचा भार- सिविल केसमध्ये, याचिकाकर्त्याला त्यांच्या बाजूचा पुरावा संभवनीयतेच्या आधारावर सिद्ध करणे आवश्यक आहे, तर फौजदारी केसमध्ये, अभियोजन पक्षाला त्यांच्या बाजूचा पुरावा योग्य शंकाशिवाय सिद्ध करणे आवश्यक आहे.     • उपलब्ध उपाय- सिविल क

भारतीय संविधानाच्या कलम ५१ अ मध्ये भारतीय नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची यादी दिली आहे. ही कर्तव्ये भारतीय नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत हक्कांच्या जबाबदारीशी जोडतात. मूलभूत कर्तव्यांची मराठीमध्ये यादी खालीलप्रमाणे आहे:     1. भारतीय संविधानाचे पालन करणे आणि राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीताचा आदर करणे.     2. स्वातंत्र्यलढ्याच्या आदर्शांचे पालन करणे.     3. भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि एकात्मतेचे रक्षण करणे.     4. देशाचे रक्षण करणे आणि आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा करणे.     5. सामाईक बंधुभाव निर्माण करणे आणि स्त्री-पुरुष समानतेचे तत्त्व मान्य करणे.     6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण आत्मसात करणे आणि पर्यावरण संरक्षणासाठी प्रयत्न करणे.     7. सक्षम नागरिक म्हणून विकास करणे आणि समाजातील दुर्बल घटकांना मदत करणे.     8. राष्ट्रीय संपत्तीचा सदुपयोग करणे आणि नष्ट होण्यापासून वाचवणे.     9. स्वच्छता आणि आरोग्य राखणे.     10. शासनाच्या कामकाजात सहभागी होणे आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करणे. मूलभूत कर्तव्ये ही भारतीय नागरिक म्हणून आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत. आपण या कर्तव्यांची पूर्तता करून भारताला एक मह

  मूलभूत हक्क हे भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेल्या अधिकारांचा एक समूह आहेत . हे अधिकार शासनावर बंधनकारक आहेत आणि शासनाने कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारे या अधिकारांचा संकोच करता कामा नये . भारतीय संविधानात मूलभूत अधिकारांचे 12 ते 35 अनुच्छेदांत वर्णन केले आहे . मूलभूत हक्क 6 प्रकारात विभागले जाऊ शकतात : समानतेचा अधिकार ( अनुच्छेद 14 ते 18) व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा अधिकार ( अनुच्छेद 19 ते 22) धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार ( अनुच्छेद 25 ते 28) सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क ( अनुच्छेद 29 ते 30) संरक्षणात्मक हक्क ( अनुच्छेद 31 ते 32) शासनाच्या क्रियाकलापांपासून संरक्षणाचा अधिकार ( अनुच्छेद 32 ते 35) मूलभूत अधिकारांमध्ये समाविष्ट असलेल्या काही महत्त्वपूर्ण अधिकारांमध्ये खालील गोष्टींचा समावेश आहे : कायद्यासमोर समानता भेदभावाला मनाई सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत संधीची समानता धर्मस्वातंत्र्य शांततापूर्ण सभा आणि संघटन करण्याचा अ

 

 

Top 10 Points, Can Working Women Ask For Alimony In India? Top 10 Points, Can Working Women Ask For Alimony In India? 1. Divorce entitles the wife to get alimony if she cannot maintain herself but what about working professionals? Can a woman get alimony if she has a source of income? The answer is yes; a working woman is eligible to get alimony depending on her income and living conditions.  2. Earlier working women in India were not given any kind of alimony or maintenance but with the change in time and subsequent amendments in the law, alimony or maintenance are provided to a working wife under certain circumstances. 3. When we say a working woman, we consider someone who is economically independent and financially able to satisfy her needs but sometimes in cases of married working women, they do not earn enough to satisfy their necessities and partially depend on their husbands. These women are eligible to claim a certain amount of alimony. 4. The main reason be