Adv. Sarika Khude's Blog

पुरूष मुलगा ( किंवा कोणातेही मूल ) एक टी स्त्री म्हनूण दत्तक घेणे --( कामावणारी असो किंवा ना कमावणारी असो )            पुरूष मूलगा ( किंवा कोणतेही मूल ) एकटी स्त्री म्हणून दत्तक घेणे— ( कमावनारि असो किन्वा न कमावनारी असो )— भारतसह अनेक देशमाध्ये कायदेशिररित्या शक्य आ हे .          तथापि , प्रक्रियेमध्ये अनेक कायदेशीर , आर्थिक आणि सामाजिक विचारांचा समावेश आहे . विशेषत : भारतामध्ये Bal naiya ( मुलांची काळजी आणि संरक्षण ) कायदा , 2015 अंतर्गत आणि CARINGS ( सेन्ट्रल ॲ डॉपशन रिसोअर्स ऑथॉरिटी – CARA) द्वारे शासित असलेले हे सामान्यत : कसे कार्य करते याचे बाबत माहीती :       एकटी महिलांना पुरुष मूल दत्तक घेण्याची पात्रता     1. कायदेशीर पात्रता : अनमॅरिड महिला - मुलगा किंवा मुलगी मूल दत्तक घेऊ शकत े .      • वयाचा फराक : दत्तक आई आणि दत्तक घातलेल्या मुलामध्ये किमाण २५ वर्षाचे अंतर असले पाहीजे .     • Kimana vaya: Dattaka gheṇaṟyacha vaya kimana 21 varṣe asale...

  Puruṣ h a mulagā (kinv a k o ṇat e h i m u la) e kaca str i mhaṇ u na dattaka gh e ṇ e-- ( K am a vaṇ a r i as o kinv a na kam a vaṇ a r i as o ) Adopting a Purush Mulga (or any child) as a single Stree — ( Kam a vaṇ a r i as o kinv a na kam a vaṇ a r i as o ) — B h a rat a saha an e ka d esa mmadhy e k a yad esi r a rity a s akya a h e. However, the process involves several legal, financial, and social considerations. Here's a clear overview of how it typically works, especially in India under the Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015 , and governed by CARINGS (Central Adoption Resource Authority – CARA): Eligibility for Single Women to Adopt a Male Child 1. Legal Eligibility: A Single women can adopt a male or female child. Vay a c a pharaka: Dattaka aai a ṇi dattaka gh a tal e ly a mul a madhy e kim a na 25 varṣ a n n c e antara asal e p a hij e . Kim a na vaya: Dattaka gh e ṇ a ṟy a c a vaya ...

  Part II I महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम , 2005 1. आय पी सी ( आता Indian Judicial Code , 2023 BNS) कलम 166 आणि 188 बाबत : आय पी सी /BNS कलम 166 : जेव्हा कोणताही सार्वजनिक सेवक (Public Servant) कायद्याने दिलेले आदेश / निर्देश जानबूजून न पाळतो , तेव्हा त्याच्यावर कारवाई केली जाऊ शकते . IPC/BNS कलम 188 : लोकसेवकाने किंवा अधिकाऱ्याने दिलेले आदेश मान्य न केल्यास दंड / शिक्षा होऊ शकते . 2. दुसरा प्रकार — " माहिती नाही , कागदपत्र सापडत नाही " असे उत्तर : जर सार्वजनिक माहिती अधिकारी (PIO) म्हणत असेल की , " माहिती उपलब्ध नाही / कागदपत्र हरवले आहे ", आणि जर ते खरंच हरवलं आहे , तर ते गंभीर फौजदारी गुन्हा ठरतो . महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम , 2005 कलम 7, 8, 9 नुसार : सरकारी दस्तऐवज साठवणे , जतन करणे , योग्य ठिकाणी ठेवणे ...